या आहेत अपंगांसाठी, दिव्यांगासाठी सर्व प्रकारच्या योजना | Divyang Apang Yojana 2024 Maharashtra

Divyang Apang Yojana 2024 Maharashtra – महाराष्ट्र राज्याने अपंगांसाठी काही उपयुक्त आशा योजना काढल्या आहेत. या योजना विविध प्रकरच्या आहेत. या कोण कोणत्या योजना आहेत त्या पुढील प्रमाणे आपण पाहणार आहोत.

Divyang Apang Yojana 2024 Maharashtra

 महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ 

महाराष्ट्रात जवळजवळ 60 लाख अपंग असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने या महामंडळाची स्थापना केली आहे. हे महामंडळ अपंगांना रोजगार, स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर करते.

<

 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवम् विकास निगम योजना 

छोट्या उद्योगास कर्ज – व्यापार व खरेदी विक्रीविषयक व्यवसायासाठी एक लाख तर सेवाविषयक योजनेसाठी 3 लाख रूपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ज्यासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याच उद्देशासाठी त्याचा विनीयोग करणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित व्यवसाय हा अपंग व्यक्तीने चालवायला हवा. व्यवसायाच्या वाढीसाठी व व्यवसायासाठी नोकरांची सेवा आवश्यक भासल्यास 15 टक्के नोकर हे अपंग असायला हवेत.

कृषी उद्योगासाठी कर्ज 

याअंतर्गत शेती उत्पादन, सिंचन योजना, फळबाग, रेशीम उत्पादन, शेतीसाठीची यंत्रसामग्री अवजारे खरेदी, विहीर खोदणे, बी-बियाणे, दुकान, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, डुक्करपालन, शेती-मेंढी पालन, पशुखाद्य दुकान, शेतीमालासाठी बाजारपेठ मिळविण्यासाठी 5 लाखापर्यंत कर्ज मिळू शकते.

 वाहतुक व्यवसायासाठी वाहनखरेदी 

या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. ऑटोरिक्षासहित इतर वाहने या योजनेअंतर्गत खरेदी करता येऊ शकतात.

अपंगांसाठी, दिव्यांगासाठी सर्व प्रकारच्या योजना

 मनोरूग्ण व आत्मरुग्ण अपंगांसाठी स्वयंरोजगार 

या योजनेअंतर्गत 3 लाख रूपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. कर्ज देताना त्यासाठी करावा लागणारा कायदेशीर करार हा मनोरूग्ण व्यक्तीबरोबर करता येत नसल्यामुळे मनोरुग्णाचे आई-वडील/कायदेशीर पालक, मनोरुग्णाचा सहचर (पती अथवा पत्नी) यांच्याशी करार केला जातो.

तांत्रिक शिक्षण व प्रशिक्षण

आवश्यकतेनुसार कर्ज दिले जाते. कर्ज मंजूर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ठरवून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबिली जातात.

 लघुउद्योग 

लघुउद्योगासाठी 3 लाखापर्यंत कर्ज मिळते. उद्योगातून साधननिर्मिती, फॅब्रिकेशन आणि उत्पादन करणे आवश्यक असून त्यासाठी अर्जदार अपंग व्यक्ती ही त्या उद्योगाची मालक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणे आवश्यक आहे. या लघुउद्योगात किमान 15 टक्के विकलांग व्यक्तींना रोजगार देणे गरजेचे आहे.

मनोरुग्णांना माता-पिता पालकांद्वारे संचलित संस्थांना संबंधित मनोरूग्णांच्या लाभासाठी कर्जयोजना 

या योजनेअंतर्गत 5 लाखपर्यंत कर्ज मिळू शकते. मनोरूग्णाच्या उत्पन्न मिळविणाऱ्या साधनांसाठी पालक संघटनेला अर्थसहाय्य केले जाते. मात्र उत्पन्न मिळविण्याच्या प्रक्रियेत मनोरूग्ण व्यक्तीचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्यांनाही सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. इतर योजनांसाठी असलेली सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे या योजनेसाठी लागू आहेत. अशा स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद यांच्याकडे कर्जासाठी थेट अर्ज करू शकतील.

Divyang Apang Yojana 2024

अपंगांमधील प्राविण्यता / कौशल्य तथा उद्योजकता विकसित करण्यासाठी कर्जयोजना

अपंगांमधील प्राविण्य / कौशल्य तथा उद्योजकता विकसित करण्यासाठी विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्याची योजना प्राधिकृत वाहिन्यांद्वारे राबविण्यात येते.

वैयक्तिक थेट कर्ज योजना 

कमी भांडवलात व्यवसाय करणे शक्य व्हावे, हा या योजनेचा हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत २ टक्के व्याजदराने २० हजारापर्यंत रक्कम मिळते. हे कर्ज व्याजासहित मासिक / त्रैमासिक अशा समान हप्त्यात तीन वर्षात परत करायची असते. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवम् विकास निगम, फरीदाबाद या महामंडळाच्या कर्जयोजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

 जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र 

येथे क्लिक करा »  {अर्ज} बांधकाम कामगार नोंदणी | Kamgar Nondani Form Online

जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्रात खालील सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. अपंगत्वाची तपासणी/ दाखला, सहाय्यक उपकरणे पुरविणे, अस्थिव्यंगासाठी तीन चाकी सायकल, व्हीलचेअर, कृत्रिम पाय, कॅलिपर, कृत्रिम हात, कुबड्या, काठी, बूट इ.

कर्णबधिर श्रवणयंत्र, प्री स्कूल मतीमंद – आयओ टेस्ट रिपोर्ट, प्री स्कूल अंध, अंधकाठी, ब्रेललिपी, टेपरेकॉर्डस, शैक्षणिक साहित्य इ. उपकरणांच्या वापराविषयी मार्गदर्शन, सहाय्यक उपकरणांची दुरुस्ती, थेरपी सेवा, अपंगांसाठी शिशुवर्ग, अपंगांसाठी काम करणाऱ्या जिल्ह्यामधील सर्व स्तरातील लोकांसाठी प्रबोधनकारी कार्यक्रम राबवून अपंगत्वाची ओळख, प्रतिबंधात्मक उपाय व त्वरित निदान याची माहिती देणे, बौद्धिक चाचणी, मतिमंद व कर्णबधीर मुलांसाठी शिशुवर्ग (वयोगट 3 ते 6 वर्षे), वर्तन समस्येवर सुधार योजना

आवश्यक कागदपत्रे – तलाठी किंवा तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला, दोन फोटो, रजिस्ट्रेशन

अपंगांसाठी, दिव्यांगासाठी योजना

समाजकल्याण विभागाच्या अपंगांसाठीच्या योजना 

शालांतपूर्व अपंग शिष्यवृत्ती अपंग विद्यार्थिनी स्वावलंबी होण्यासाठी व त्यांना शैक्षणिक पात्रता करता यावी यासाठी सदर शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. इ. 1 ली ते इ. 10 वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींना अनुक्रमे रु.50-/-, रु.75/- व रु. 100/- शिष्यवृत्ती दरमहा मंजूर केली जाते.

अपंगांना सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र – अपंगांना वैयक्तिक सल्ला व मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अपंग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले जाते. त्यात दररोज 20 ते 25 अभ्यागतांना मार्गदर्शन केले जाते. अपंग गुणवत्ता पुरस्कार या योजनेत विभागीय मंडळात इ. 10 वी व इ. 12 वी मध्ये अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग या प्रवर्गातील प्रत्येकी तीन गुणवत्ताधारकांना रु. 1,000/- देण्याची योजना आहे. सदर योजनेअंतर्गत कोल्हापूर, सांगली, पुणे, सातारा, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. सदर योजना विभागीय पातळीवर राबविली जाते. अपंगांना लघुउद्योगासाठी वस्तुरूपाने मदत या योजनेअंतर्गत जे अपंग मोटार रिवायडिंग, घड्याळे, संगणक इ. प्रशिक्षण पूर्ण करतात, त्यांना त्यांच्या कामात सुलभता आणण्यासाठी रु. 1,000/ – पर्यतची आर्थिक मदत दिली जाते.

शालांत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती – अपंग विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी होण्यासाठी आवश्यक असणारा शैक्षणिक, व्यावसायिक तसेच तांत्रिक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी सदर शिष्यवृत्ती राज्य शासनाकडून प्रदान केली जाते. इ. 11 वी ते पुढील पदवी/पदव्युत्तर पदविका, प्रमाणपत्र, औद्योगिक, व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. लाभार्थीना रु.90/- ते रु. 210 /- पर्यंत दरमहा शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते.

अपंगांना बीज भांडवल योजना – अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल योजना कार्यान्वित केली आहे. अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, धंदा, उद्योग, शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाकडून रु. ३०,०००/- पर्यंत मर्यादेच्या स्वरुपात व प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अनुदान बीजभांडवल स्वरूपात देण्यात येते. उर्वरित ८० टक्के भाग बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होतो. या योजनेअंतर्गत दीड लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

अपंग ओळखपत्र – अपंगांना ओळखपत्र दिले जाते. हे ओळखपत्र समाजकल्याण अधिकारी व जिल्हा परिषदेमार्फत दिले जाते. त्याचा उपयोग विविध योजनांच्या लाभासाठी होती.

राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार योजना – अपंग व्यक्तीची क्षमता वाढविणे व जास्तीत जास्त अपंग – व्यक्तींना नोकरी उपलब्ध होण्यासाठी कारखानदार, मालक, अधिकारी यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.

 अपंगांसाठीच्या विविध सोयीसवलती 

कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे :- अपंग व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने अस्थिविकलांग अपंगांसाठी कॅलिपर्स, कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल, कर्णबधिरांसाठी श्रवणयंत्र, अंध व्यक्तींना चष्मे, काठ्या, 10 वी नंतर शिक्षण घेणाऱ्या अंध विद्यार्थ्यांना टेपरेकॉर्डर व 10 कोऱ्या कॅसेट दिल्या जातात. इतर साधनांसाठी 3 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. दरमहा दीड हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना शंभर टक्के तर दीड हजार ते दोन हजार उत्पन्न असणाऱ्यांना 50 टक्के अर्थसहाय्य दिले जाते.

प्रवासी भाड्यात सवलत :- पूर्णतः अंध, कमी दृष्टी, कुष्ठरोगमुक्त, कर्णबधिर, मतीमंद, मनोविकृत अस्थिव्यंग अपंग व्यक्तींना दिलेल्या पत्राच्या आधारे एस. टी. प्रवासात भाड्यात 75 टक्के सवलत मिळते. तर त्याच्यासोबतच्या व्यक्तीस 50 टक्के प्रवासभाड्यात सवलत दिली जाते.

अंध, अस्थिव्यंग, मतिमंद, अपंग व्यक्तीस तसेच त्याच्यासोबतच्या व्यक्तीस रेल्वे भाड्यात 75 टक्के तर कर्णबधिरांना स्वतःसाठी 75 टक्के सवलत मिळते.

अंध तसेच 80 टक्के पेक्षा अपंगत्व असलेल्या अस्थिव्यंग अपंग व्यक्तीस देशांतर्गत विमान प्रवासासाठी एका बाजूच्या प्रवासभाड्यात 50 टक्के सवलत दिली जाते.

स्वयंसेवी संस्थेमार्फत कृत्रिम अवयव व साधने :- ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आहे. या अंतर्गत अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने, कर्णबधिरांना श्रवणयंत्र, अंध व मनोविकलांगांसाठी आवश्यक साधनांसाठी ६ हजार तर कर्णबधीर व बहुविकलांग व्यक्तीसाठी 8 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच प्रवासखर्च व योजना भत्ताही देण्यात येतो.

स्वयंसेवी संस्थांना मदत :- स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, सेरेब्रल पाल्सीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना केंद्र शासनामार्फत अनुदान दिले जाते. स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यासाठी प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा हेतू आहे.

अपंग पुनर्वसन केंद्र :- अपंग व्यक्तींचा शोध घेऊन, त्यांचे ग्रामपंचायत, गट व जिल्हा स्तरावरील पुनर्वसन केंद्रामार्फत पुनर्वसन केले जाते. ही योजना चंद्रपूर, लातूर, नाशिक जिल्ह्यात राबविली जात आहे, तर ग्रामीण पुनर्वसन योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, लातूर, बुलडाणा, वर्धा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग येथे केंद्रे स्थापन करण्यात आहे. या पुनर्वसन केंद्रांद्वारे अपंगांना मोफत अथवा अल्पदरात कृत्रिम अवयव व साधने पुरविली जातात. मुंबई येथे केंद्र शासनाच्या वतीने व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात अपंगांचे व्यावसायिक मूल्यमापन करून त्यांच्यासाठी अल्प मुदतीचे स्वयंरोजगाराचे अभ्यासक्रम राबविले जातात. क्षेत्रातील प्रशिक्षण, अस्थिव्यंग, अपंगांवर सुधारित शस्त्रक्रिया, कृत्रिम अवयव व साधने बसविण्याचे कार्य केले जाते. कर्णबधिरांसाठी अलीयावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हिअरिंग हॅण्डीकॅप्ड, वांद्रा, मुंबई ही संस्था कार्यरत आहे.

अपंगांसाठी अभ्यासक्रमात राखीव जागा 

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अपंगांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण, दंत वैद्यकीय शासकीय व अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयात अपंगांना अनुक्रमे 5, 2 व 5 जागा राखीव असतात. तसेच शिक्षणशास्त्र अध्यापक पदविका अभ्यासक्रमासाठी 3 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. शासकीय आयटीआयमध्ये शारीरिकदृष्ट्या अपंगांना 3 टक्के तर व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शासकीय व अशासकीय तांत्रिक महाविद्यालयात 3 टक्के आरक्षण आहे.

वसतिगृहात राखीव जागा – समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहात ३ टक्के जागा अपंगांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. तसेच समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी अपंगांना प्राधान्य दिले जाते. तसेच 5 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. शालेय शिक्षण विभागाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील वसतिगृहात 3 टक्के, तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वसतिगृहात मंजुर प्रवेशक्षमतेच्या 3 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परिक्षेसाठी सवलत :- दृष्टीहीन, कर्णबधीर, अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांसाठी वाचक, लेखनिक देणे, 30 मिनिट जादा वेळ, घराजवळ परीक्षाकेंद्र, लेखी परीक्षेत आलेख, नकाशे, आकृती काढण्यात शिथिलता, गणित-शास्त्र अभ्यासक्रमाऐवजी हस्तकलेसारखे दुय्यम विषय, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी जास्तीत जास्त सवलतीतील 20 गुण दिले जातात.

रोजगार व स्वयंरोजगार 

शासकीय व शासन अधिपत्याखालील कार्यालयात वर्ग एक ते चार च्या सरळ सेवा भरतीसाठी अंध/ अल्पदृष्टी एक टक्का, कर्णबधीर एक टक्का, अस्थिव्यंग / मंदमती एक टक्का असे तीन टक्के आरक्षण आहे. तसेच वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे, तसेच क व ड गटातील पदोत्रतीसाठी तीन टक्के आरक्षण आहे. अस्थिव्यंग अपंगांना टंकलेखनातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच अपंग व्यक्तींसाठी मुंबई येथे विशेष सेवायोजन कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्याच्या जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन कार्यालयात अपंगांचे विशेष रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. तेथे अपंगांची नाव नोंदणी केली जाते.

अपंगांच्या उन्नतीसाठी विशेष सवलती 

नागरी व ग्रामीण विकास योजनातील तीन टक्के निधी अपंगांसाठी राखीव.

अंधा- अपंगांना निवासासाठी वाणिज्य/ औद्योगिक प्रयोजनासाठी २०० चौरस फूट जागा बिना लिलाव प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार कब्जा हक्काने देण्याची योजना आहे.

स्वयंरोजगारासाठी स्वस्त धान्य दुकान देताना अपंगांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहेत, तसेच आरे सरिता केंद्राचे वाटप करताना अपंगांना १० टक्के आरक्षण आहे.

म्हाडातर्फे घरे व गाळे यांच्या वाटपात २ टक्के आरक्षण आहे.

शासकीय सेवेत असलेल्या अपंगांना शासकीय निवासस्थान वाटताना प्राधान्य दिले जाते.

अपंग व मंदबुद्धीच्या मुलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना एमआयडीसीच्या भूखंडाचे नाममात्र दरात वाटप करण्याची योजना आहे.

अपंग व्यक्तीने अपंगत्वानुसार वाहनात सोईस्कर बदल केल्यास अशा वाहनांना मोटार करातून सवलत दिली जाते.

आवश्यक उपकरणे, वाहन परदेशातून आयात करताना त्यावरील आयातशुल्क माफ करण्यात आले आहे.

मतिमंद पाल्याच्या आई-वडिलांना व्यवसायकरातून सूट मिळते. तसेच एक अथवा दोन्ही हातांनी किंवा पायामध्ये पूर्णतः अपंगत्व, सपास्टीक पूर्णतः मूकबधिर व कर्णबधीर, अंध अपंगत्व व्यक्तींनाही व्यवसायकरातून सूट देण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वाहतूक उपक्रमात एसटी. मध्ये अपंगांसाठी राखीव आसने ठेवण्यात येतात.