मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र
राज्यातील बरेच शेतकरी शेतात डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पंपांनी शेती करतात, त्यामध्ये ते खूप खर्च करतात . त्याचे इंधन खूप महाग आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेता , राज्य सरकारने ही योजना महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना २०२१ च्या अंतर्गत सुरू केली असून, राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना शेती सिंचनासाठी सौर पंप उपलब्ध करुन देणार आहेत.
सौर पंप योजनेंतर्गत राज्य सरकार पंप किंमतीच्या ९५ टक्के अनुदान देते. लाभार्थीद्वारे केवळ ५ टक्के रक्कम खर्च केली जाईल. महाराष्ट्र सौर पंप योजना २०२१ च्या माध्यमातून सौर पंप मिळवल्यास उत्पन्नही वाढेल आणि त्यांना जास्त किंमतीचा पंप खरेदी करावा लागणार नाही. हे सौर पंप मिळूनही पर्यावरण प्रदूषण होणार नाही. नैसर्गिक इंधनाची म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल ची बचत होणार आहे आणि त्यांचा इंधनाला लागणार खर्चहि वाचेल. या दृष्टीने विचार करून राज्य सरकारने हि योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र सौर पंप योजना २०२१ मध्ये सरकारचा अतिरिक्त वीज भार कमी होणार आहे. जुने डिझेल पंप नवीन सौर पंपामध्ये बदलले जातील. त्यामुळे प्रदूषण हि रोखले जाईल. सिंचन क्षेत्रात विजेसाठी शासनाने दिले जाणारे अनुदान देखील कमी होईल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हि योजना अमलात आणली आहे.
एक शेतकरी एक डीपी योजना 2022
लघुदाब वाहिनी ची लांबी वाढल्याने ग्राहकांना कमी दाबाने वीज पुरवठा होणे.
विद्युत पुरवठा मध्ये वारंवार बिघाड होऊन ग्राहकांना वीज पुरवठा खंडित होणे.
तांत्रिक वीज हानी वाढणे.
रोहित्र बिघाड होण्याच्या प्रमाणामध्ये वाढ
विद्युत अपघात
लघुदाब वाहिनीवर आकडा टाकून विद्युत चोरी करणे.
अश्या प्रकारच्या गंभीर समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. यामुळे अखंडित आणि शाश्वत वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास अडचणी येतात. या समस्येचे निवारण करण्यासाठी राज्यातील कृषी पंपांना यापुढे उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च दाब वितरण प्रणाली मुळे अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा होण्यासह विद्युत हानी अपघात व रोहित्र बिघाड या तिन्ही बाबींमध्ये घट होणार आहे. यामुळे रोहित्र नादुरूस्त होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी होणार असून, अनधिकृत वीज जोडणी होणार नाही.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना महाराष्ट्र –
या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने कृषीविषयक अवजारे आणि यंत्रे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शाशनानाने अर्थसाहाय्य केले आहे . अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कृषीयंत्रिकरणाचा लाभ पोहोचवणे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे .यासाठीच महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची शेतीविषयक काम अधिक सुखकर आणि सोयीची करण्यासाठी हि योजना राबवण्यात अली आहे . या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला जमीन सुधारणा, पूर्वमशागत औजारे, आंतरमशागत यंत्रे ,पेरणी व लागवड यंत्रे ,पीक संरक्षण औजारे, काढणी व मळणी औजारे इत्यादी अनेक शेतीची काम जलद करून देणारी यंत्रे विकत घेण्यासाठी अनुदान देऊन अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे .
राज्यसरकारच्या या योजनेमुळे गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना शेतीची काम कमी वेळात आणि वेळेवर होण्यासाठी लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने कृषी यांत्रिकरणांला प्राधान्य दिले आहे .
राज्य सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५०% तर इतर शेतकऱ्यांना ४०% कृषी यांत्रिकीकरणाला अनुदान देणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अनुदान –
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५% अनुदान तुषार सिंचन किंवा ठिबक सिंचनावर मिळणार आहे. तर इतर राहिलेल्या शेतकऱ्यांना ४५% अनुदान मिळणार आहे.
पाण्याचा शेतीसाठी पुरेपूर वापर शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जलसिंचनाची सूक्ष्म सिंचन योजना राबवली आहे. जेणेकरून कमी पाण्यात सुद्धा शेतकऱ्याला भरघोस उत्पादन घेता यावे यासाठीच राज्य सरकारने ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन योजना राबवली आहे.
तुषार सिंचन –
तुषार सिंचन प्रणालीद्वारे पंप, स्पिंकलर्स, वॉल्व्ह आणि पाईप्स द्वारे पाणी दिले जाऊन कमी पाण्यात चवली शेती करण्याची जलसिंचन प्रणाली आहे. या सिंचन प्रणालीचा वापर औद्योगिक आणि शेतीसाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर लहान पावसासारखे शिंपडले जाते.या सिंचन प्रणालीद्वारेही पाणी कमी प्रमाणात वापरले जाते आणि तेही थेट पिकाच्या मुळाशी जाते.
ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2022 –
लहान नळीद्वारे झाडाच्या मुळाला थेंब थेंबाने पाणी देण्याची आधुनिक सिंचन प्रणाली म्हणजे ठिबक सिंचन. या आधुनिक सिंचन प्रणालीमुळे अतिशय कमी पाण्यात सुद्धा पीक चांगले वाढते .थेंब थेंबाने पाणी दिल्यामुळे पाणी थेट मुळापर्यंत जाते आणि झादाची पाण्याची गरज पुरेपूर भागली जाते, हीच गोस्ट लाख्यात घेता राज्य शासनाने याचा लाभ आपल्या शेतकऱ्यांना करून द्यावा याच उद्दिष्टाने हि योजना राबवली आहे. तसेच महाराष्ट्र हा ठिबक सिंचनात अग्रेसर असून ६०% ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रातच केले जाते.
नवीन माहितीसाठी टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा
👇
युट्युब चॅनेल
👇