नमस्कार मित्रांनो, या लेखात आपण तुकडेबंदी कायद्याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, तरीही हा लेख पूर्ण वाचा.
तुकडेबंदी कायदा परिचय
१९४७ च्या तुकडेबंदी कायदा (Tukade Bandi Kayda) व जमिन एकत्रीकरण कायद्याचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा तुकडे बंदी बाबत असून, दुस-या भागामध्ये जमिन एकत्रीकरण योजनेसंबंधीची कार्यपध्दती दिलेली आहे. किफायतशीरपणे शेती करण्यास अडचण येईल असे जमिनीचे लहान लहान तुकडे होऊ नयेत हा तुकडेबंदी संबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे.यासाठी राज्यातील निरनिराळ्या स्थानिक क्षेत्रासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केलेली आहेत. अशा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा एखादया जमिनीचे क्षेत्र कमी असेल त्यास तुकडा असे समजणेत येते. गावाच्या अधिकार अभिलेखात ही त्यांची तुकडा अशी नोंद घेण्यात येते.
प्रमाणभूत क्षेत्र वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीसाठी वेगवेगळे ठरविणेत आले आहे.
- जमिनीचा प्रकार व त्याचे प्रमाण:
बागायत- ०/२० हे. आर
जिरायत- ०/४० हे. आर
तरी/भात- ०/२० हे. आर
वरकस -०/८१
अशा तुकडयाचे फक्त लगतच्या जमिनी मालकाकडेच हस्तांतरण करता येते. तसेच कोणत्याही जमिनीचे विभाजन किंवा हस्तांतरण करतांना जमिनीचा नवा तुकडा होता कामा नये असे बंधन आहे. दिवाणी कोर्टाच्या डिक्रीनुसार किंवा वाटपामुळे ही नवीन तुकडा निर्माण करता येत नाही. मात्र जमिन सुधारणा कर्ज घ्यावयाचे असल्यास भू. विकास बँक राष्ट्रीयीकृत बँका याना असा तुकडा गहाणवटीने देता येतो.तसेच काही सार्वजनिक हिताच्या उद्दिष्टासाठी तुकड्याची विक्री करता येते. नव्या दुरूस्ती कायद्यानुसार तुकडे बंदी संबंधीच्या तरतुदीमध्ये कसलाही बदल केलेला नाही.
तुकडेबंदी कायदा विरुद्ध व्यवहाराबाबत (खंड ४ पा नं. १५१ नियम १२)
जिल्हाधिकारी यांचे परवानगी शिवाय भोगवट्याचा अधिकार हस्तांतरणास नसेल अशा बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची परवानगी मिळवण्यात आली आहे काय. शोधून पहावे अशी परवानगी मिळविलेली नसल्यास त्या जमिनीची भोगवटदार म्हणून नोंद करणेत येत नाही.तसेच सकृत दर्शनी कुळ वहिवाट कायद्याचे किंवा तुकडेबंदी, तुकडेजोड कायद्याचे उल्लंघन व धारण जमिनीचे एकत्रीकरण अधिनियमाचे किंवा परामर्यादा (सिलिंग) कायद्याचे उल्लंघन करून हक्क संपादन केलेला असलेस अशा व्यक्तीची भोगवटादार म्हणून नोंद करण्यात येत नाही.तसेच एक वेळ रद्द झालेली नोंद परत घालता येत नाही त्याबाबत संबंधितांना मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे अपिल करून निर्णय झालेवरच नोंद करता येते.
मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७
- तुकड्याचे प्रमाण क्षेत्र
योग्य ती चौकशी करून आणि जिल्हा सल्लागार समितीशी विचारविनिमय करून शासन कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रातील जमिनीच्या कोणत्याही वर्गासाठी किमान क्षेत्राचा स्वतंत्र तुकडा तात्पुरता ठरवेल हे प्रमाणक्षेत्र तुकडा ठरविताना त्यात फायदेशीर लागवड होईल प्रामुख्याने विचार करायचा आहे ही तात्पुरती किमान क्षेत्रे जाहीर करून त्या संबंधीचे आक्षेप माग विण्यात येतील.तीन महिन्याच्या आत जे आक्षेप आल असतील त्याचा विचार करून आवश्यक ती चौकशी करून स्थानिक क्षेत्रातील जमिनीच्या प्रत्येक वर्गासाठी शासन प्रमाण क्षेत्र ठरवील. या प्रमाणे ठरविण्यात आलेल्या प्रमाण क्षेत्रामध्ये फेरबदल शासन करू शकते पण हा फेरबदल करताना नमुद केलेली कार्यपध्दती अवलंबायची आहे (४-५) या बाबतची कार्यवाही पुरी झाली असून स्थानिक क्षेत्रासाठी जमिनीच्या प्रत्येक वर्गाकरिता स्वतंत्र प्रमाण क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे.वर नमुद केल्याप्रमाणे स्थानिक क्षेत्रातील जमिनीच्या प्रत्येक वर्गांसाठी तुकड्याचे क्षेत्र ठरवल्यावर ते अधिसुचनेने प्रसिध्द केले जाते. अशी अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर अशा ठरविलेल्या प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेला भू-मापन क्रमांक आणि पोटहिस्सा हा तुकडा म्हणून मानायचा आहे. गाव नमुना सहामध्ये सर्व अशा तुकड्यांबाबत एक फेरफार करायचा आहे व नंतर मग अशा सर्व तुकड्यांचा गाव नमुना सात मध्ये इतर हक्क सदरी तुका म्हणून नोंद करायची आहे. (६)
- तुकड्याचे हस्तांतरण करता येत नाही
कोणत्याही तुकड्यांचे हस्तांतरण करता येत नाही. तुकड्याला लागून असलेल्या भू-मापन क्रमांकाच्या मालकास मात्र अशा तुकड्यांचे हस्तांतरण करता येते. नजीकच्या धारकास तुकड्यांचे हस्तांतरण झाल्याने दोन जमिन तुकडे एकाच मालकीचे होतात. व एकत्रीकरण होते. म्हणून तुकडेबंदी कायदा नुसार परवानगी दिली आहे.राज्य शासन, बँक, सहकारी संस्था दिलेल्या कर्जाबद्दल तारण म्हणून धारकास तुकडा गहाण ठेवता येतो. तसेच त्यांचे या बाबतीत हस्तांतरणही करता येते. कोणताही जमिनीचा तुकडा ठरल्यानंतर तुकडा लगतची जमिन कसणा-या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस पट्ट्याने देता येणार नाही.
- तुकडेबंदी कायदा तुकडे पाडण्यास मनाई
कोणत्याही जमिनीचा हस्तांतरण किंवा विभागणी तुकडा निर्माण होईल. अशा रीतीने करता येणार नाही. हस्तांतरण हुकूमनामा वारसा हक्क आणि इतर कारणांनी दोन किंवा अधिक व्यक्तींना जमिनीत हिस्से मिळण्याचा हक्क असतो. अर्थात त्यासाठी अशा व्यक्ती मध्ये जमिनीची विभागणी करावी लागते अशी विभागणी करताना तुकडा न होईल अशा पद्धतीने तो करावयाची आहे.चुकीमुळे नोंदलेल्या दस्त ऐवजाप्रमाणे हुकूमनाम्या प्रमाणे वगैरे तलाठ्यांना जेव्हा तुकडा असलेल्या जमिनीचा फेरफार करावा लागेल तेव्हा त्यांनी तो फेरफार आवश्यक करायचा आहे. अधिनियमाचा भंग म्हणून फेरफारच नोंदवायचा नाही. असे तलाठयांनी करता कामा नये.कारण असे केले तर तुकडेबंदी व तुकडेज़ोड कायद्याचा भंग झाल्याने असे व्यवहार अभिलेखात नोंदवले जाणार नाहीत तेव्हा अशा व्यवहारात तुकडा असला तरी फेरफार तलाठी नी करायचा आहे.फेरफार केल्यानंतर गाव नमुना सहामधील सदर चारमध्ये हस्तांतरण तुकडेबंदी व तुकडे जोड कायद्याचा भंग करून अशी नोंद पेन्सिल ने ठेवायची आहे व तशीच पेन्सिल नोंद संबंधित गाव नमुना सातमध्ये इतर हक्क सदरी ठेवायची आहे.प्रमाणं अधिका-यांनी फेरफार तपासताना अशा तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची दखल घेऊन तुकडेबंदी व तुकडे जोड कायद्याखाली असे हस्तांतरण निरर्थक ठरविण्याची कारवाई करण्यासाठी तहसीलदाराकडे तपशीलासह करावयाचा आहे व नोंद प्रमाणित करायची आहे.
- तुकडयांचे हस्तांतरण केल्याबद्दल शास्ती
तुकडेबंदी अधिनियमाचे विरुद्ध जमिनीचे तुकडे पडतील अशा रीतीने केलेली विभागणी किंवा हस्तांतरण तसेच अस्तिवात असलेल्या तुकड्यांचे हस्तांतरण (लगतचा धार सोडून) निरर्थक होईल, जेव्हा अशा बाबतीत जिल्हाधिकारी निर्देश देईल तेव्हा जमिन मालक रुपये २५०/- पेक्षा जास्त नाही अशी रक्कम दंड म्हणून भरण्यास पात्र ठरेल हे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावयाचे आहेत.जमिनीच्या तुकड्यांचे हस्तांतरण किंवा तुकडा होईल अशी विभागणी निरर्थक ठरविल्यावर त्या जामिनीचा कब्जा किंवा भोगवटा ज्या व्यक्तीकडे अधिकृतपणे आहे त्या व्यक्तीला उक्त जमिनीच्या तुकड्यातून काढून लावता येते. (९)याच कायदा संबंधी महत्त्वाचा कायदा जमिन एकत्रीकरण कायदामधील महत्त्वाच्या तरतुदी माहिती आपण पुढील भागात घेणार आहोत. या करता आपण माहिती असायलाच हवी वेबसाईटला नियमीतपणे भेट देत जावी .
धन्यवाद🙏, माहिती आवडल्यास नक्की इतरांना share करा.
नवीन माहितीसाठी टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा
👇
युट्युब चॅनेल
👇
- कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगार मर्यादेत वाढ होऊ शकते. एका उच्चस्तरीय समितीने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
- 5Hp सोलर पंप 3 लाख 25 हजार रुपये नविन GR आला.
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 11 वा हफ्ता यादिवशी जमा होणार पण या यादीत नाव असेल तरच.
- गाय/म्हैस गोठा अनुदान योजना | शेळी पालन शेड 100%अनुदान योजना सुरु.
- 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान फक्त ह्याच वर्षांतील शेतकऱ्यांनाच मिळणार.
- बांधकाम कामगार योजना 2022 | अर्ज करा लाभ मिळवा.
- भुमी अभिलेख: सरकारी जमीन मोजणी संपूर्ण माहिती.
- PM किसान योजना eKYC आत्ता करा घरच्या घरी | PM Kisan eKYC