राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला तरी त्यांना तो मागे घेता येईल. त्यासाठी कुठल्या अटी असतील, याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले.
दि.01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांने जर राजीनामा दिला असेल , तर अशा कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे मागे घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाकडुन शासन निर्णय दि .09.05.2022 रोजी निर्गमित झाला आहे .याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात .
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागु असलेल्या कर्मचाऱ्यांने राजीनामा दिल्यास , अशा कर्मचाऱ्यांने पुन्हा शासन सेवेत दाखल होण्यासाठी अर्ज सादर केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा शासन सेवेत घेण्यात येईल .यासाठी कर्मचाऱ्यांने संबधित कार्यालयांना विनंती केली पाहीजे .राजीनामा दिल्याची दिनांक व राजीनामा मागे घेतल्याची दिनांक या कालावधीमध्ये , कर्मचाऱ्याची वर्तणुक चांगली असणे आवश्यक आहे .राजीनामा अंमलात आल्याने रिक्त पदे किंवा तत्सम पद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे .जर कर्मचाऱ्याची खाजगी वाणिज्यिक कंपनी / इतर शासकीय पदावर किंवा इतर शासकिय नियंत्रणाखाली असणाऱ्या महामंडळामध्ये , कार्यरत असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे .
एखादा कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाला असल्यास अशा प्रसंगी ही अट लागु राहणार नाही .त्याचबरोबर अस्थायी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा शासकिय सेवेत घेता येणार नाही .
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी कोणी राजीनामा दिलास तो मागे घेण्यासंबंधीचे सुस्पष्ट धोरण आतापर्यंत नव्हते. ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात येत नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचा राजीनामा मागे घेण्यासंबंधीचे धोरण आता निश्चित करण्यात आले आहे. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्याने पुन्हा सेवेत घेण्याची विनंती केली असल्यास ती स्वीकारण्याचे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याची सचोटी, कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक याशिवाय अन्य काही कारणास्तव राजीनामा दिलेला असला पाहिजे. ज्या कारणाने त्याने राजीनामा दिला, त्या परिस्थितीमध्ये महत्त्वाचा बदल झाल्यामुळे त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केलेली असली पाहिजे. राजीनामा अमलात येण्याची तारीख आणि तो मागे घेण्याबद्दल विनंती केल्याची तारीख यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्याची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये, असे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
असे आहेत नियम
एखाद्या कंपनीत किंवा सरकारी नियंत्रणाखालील वा सरकारी अनुदानावरील संस्थेत रुजू होण्यासाठी शासकीय सेवेचा राजीनामा दिलेला असेल तर तो मागे घेतला जाणार नाही.
राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि तो मागे घेण्यास परवानगी दिल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्यास मुभा दिल्याची तारीख यांच्या दरम्यानचा अनुपस्थितीचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेले पद राजीनामा परत घेतल्यानंतर रिक्त असणे आवश्यक असेल.
मंत्रालय अखेर निर्बंधमुक्त; १८ पासून सामान्यांना प्रवेश
राज्य सरकारने कोरोनाचे निर्बंध पूर्णत: हटविलेले असतानाही राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयात सामान्य माणसांना अजूनही प्रवेश मिळत नव्हता. मात्र, आता १८ मे पासून हा प्रवेश देण्याचा निर्णय गृह विभागाने सोमवारी घेतला. 'लोकमत'ने ११ एप्रिलच्या अंकात याबाबतचे वृत्त दिले होते.
मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या प्रवेशासाठी पूर्वी असलेली व्हीआरएमएस (व्हिजिटर पास मॅनेजमेंट सिस्टीम) १८ तारखेपासून पुन्हा लागू केली जाईल.
सामान्यांना मंत्रालयात प्रवेश दिला जात नसल्यामुळे येत असलेल्या अडचणींकडे लोकमतने लक्ष वेधले होते. त्यावर, मंत्रालय प्रवेशावरील निर्बंध हटवावेत आणि सामान्यांना प्रवेश द्यावा यासाठीचा प्रस्ताव आपल्या विभागाकडून पाठविला जाईल, अशी ग्वाही सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिली होती.
प्रस्ताव गृह विभागाने मंजूर केला असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील त्यास मान्यता दिली आहे.
आता मंत्रालयाच्या गेटवर पास तयार करून सामान्यांना मंत्रालयात जाता येईल.
याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.