राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे पुढचा राष्ट्रपती कोण होणार याबद्दल तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. वेगवेगळी समीकरणेही मांडली जात आहेत. भाजपा तर 2024 च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राष्ट्रपदीपदासाठी आदिवासी उमेदवार देण्याचा विचार करत आहे.तसे झाल्यास देशाला पहिला आदिवासी राष्ट्रपती मिळणार आहे.
भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी नुकतीच एक बैठक झाली. त्या बैठकीत या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. त्यात आगामी निवडणुकीचे गणित मांडताना राष्ट्रपतीपदी आदिवासी उमेदवार द्यावा असा मुद्दा मांडला गेला. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 47 जागा या अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. 62 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आदिवासी समाजाचा प्रभाव आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि गुजरातमध्ये तर आदिवासींची मते ही निर्णायक ठरतात. यावर्षी गुजरातमध्ये तर पुढच्या वर्षी छत्तीसगढमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपदीपदी आदिवासी उमेदवार दिल्यास त्याचा फायदा या निवडणुकामध्ये निश्चितच होऊ शकतो.
आदिवासींवर प्रभाव टाकण्यासाठी भाजपाचे प्लॅनिंग - भाजपाचा आदिवासींमध्ये म्हणावा तितका प्रभाव नाही. देशात आदिवासींमध्ये काँग्रेस पक्ष लोकप्रिय आहे. पंतप्रधानपदी गुजरातचे नरेंद्र मोदी असले तरी गुजरातमध्ये आदिवासींना आपल्याकडे वळवण्यात भाजपा यशस्वी झालेली नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत आदिवासींवर प्रभाव टाकण्याचे भाजपाचे प्लॅनिंग आहे.
गुजरात विधानसभेच्या 182 जागांमधील 27 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. 2007 च्या निवडणुकीत भाजपाला त्यातील 13, 2012 मध्ये 11 आणि 2017 मध्ये 9 जागांवरच विजय मिळाला. गुजरातच्या लोकसंख्येत 14 टक्के आदिवासी आहेत. 60 जागांवर त्यांची मते निर्णायक आहेत.
झारखंडमधील विधानसभेच्या 81 जागांपैकी 28 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. मध्य प्रदेशातील 230 पैकी 84 मतदारसंघांमध्ये आदिवासी ठरवतील तोच उमेदवार विजयी होतो. छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आणि ओडिशातही आदिवासींची मते महत्वाची ठरतात.
भाजपाचा आदिवासी उमेदवार कोण?
राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपामध्ये अनेक आदिवासी नेत्यांच्या नावांची चर्चा आहे. त्यात पेंद्रीयमंत्री अर्जुन मुंडा, जुएल ओराम, माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढच्या राज्यपाल अनसुईया उईके यांचा समावेश आहे.
विरोधी पक्षांचाही होईल नाईलाज
भाजपाने आदिवासी नेत्याला राष्ट्रपती पदासाठी प्राधान्य दिले तर विरोधी पक्षांनाही त्याचा विरोध करणे कठीण होईल. काँग्रेसचा सहकारी असलेला झारखंड मुक्ती मोर्चा भाजपाच्या उमेदवाराला विरोध करू शकणार नाही. झारखंडमध्येही लोकसभेच्या 5 आणि विधानसभेच्या 28 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. ओडिशातही तेच गणित आहे. महाराष्ट्रातही लोकसभेच्या 4 आणि विधानसभेच्या 25 जागा या घटकांसाठी आरक्षित आहेत. त्यामुळे या राज्यांनाही आदिवासी उमेदवाराचे समर्थन करावे लागेल असे राजकीय तज्ञांचे म्हणणे आहे.