भूमिहीन आदिवासी बांधवांना जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान देणारी महत्त्वपूर्ण योजना स्वाभिमान व सबलीकरण योजना या योजनेअंतर्गत भूमीहीन आदिवासी बांधवांना चार एकर जिरायती किव्हा दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.ही योजना कशाप्रकारे राबवली जाते ? काय काय कागदपत्रे लागतात? लाभार्थ्यांची निवड, त्यांना दिले जाणारे अनुदान या सर्वांच्या संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखात पाहणार आहोत.adivasi yojna
या योजनेच्या संदर्भात 28 जुलै 2021 रोजी एक रोजी एक शासन निर्णय ( Government GR ) घेऊन राज्यात भूमीहीन आदिवासी बांधवांना चार एकर जिरायती व दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करण्यासाठी 100% अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.पूर्वी ही योजना 50 % बिनव्याजी कर्ज व 50 % रक्कम अनुदान अशा स्वरूपात राबवली जात होती. मात्र आता २८ जुलै २०२१ पासून या योजनेत लाभर्थ्यांना १००% अनुदान दिले जाणार आहे.या योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांची लाभार्थी म्हणून निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आलेली आहे आणि याच समितीच्या माध्यमातून लाभार्थी निवड केली जाते. या योजनेच्या अंतर्गत जिरायत जमिनीसाठी पाच लाख रुपये प्रति एकर तर बागायती जमिनी खरेदी करताना आठ लाख रुपये प्रतिएकर इतकी कमाल मर्यादा मध्ये अनुदान ( jamin kharedi anudan ) दिले जाणार आहे.या योजनेला 28 जुलै 2021 पासून भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना असे नाव देण्यात आले आहे.याचप्रमाणे ही योजना राबवत असताना निर्माण होणाऱ्या समस्या, जमिनीची प्रतवारी निश्चित करणे, जमिनीचे दर निश्चित करणे या साठी एक उपसमिती नेमण्यात आलेली आहे.लाभार्थी निवड करताना असताना एखाद्या जिल्ह्यात लाभार्थी लक्षांकपेक्षा जास्त असतील तर त्यांच्या नावाच्या चिठ्या काढून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली समिती बनवून लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. adivasi yojana
- सर्वसाधारण पात्रता-
- लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
- लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- अर्जदाराचे वय वर्ष २५ते ६० इतके असावे व तो भूमिहीन असावा
- अर्जदार हा दारिद्रय रेषेखालील असावा.
- ज्या आदिवासी व्यक्तीच्या विरुद्ध जमिनीचा अतिक्रमना बाबत प्रकरणे अतिक्रमण आधी नियामाअंतर्गत महसूल आधिकाऱ्या कडे प्रलंबित आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ देता येणार नाही.
- कुटुंबातील एकाच सदस्याला लाभमिळेल .विभक्त कुटुंब दाखवून लाभाची मागणी करता येणार नाही.
- योजनेचा लाभ घेणेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- विहित नमुन्यात अर्ज व दोन पासपोर्ट फोटो
- जातीचा दाखला
- रहिवासी दाखला
- अधारकार्ड
- ग्रामपंचायत ठराव
- दारिद्रयरेषेचा दाखला
- पूर्वी लाभ न घेतल्याबाबत ग्रामसेवक यांचा दाखला.
- सात बारा उतारा मध्ये १ व्यक्तीपेक्षा जास्त नावे असल्यास संमतीपत्र जोडणे आवश्यक.
- भूमिहीनअसल्या बाबतचा दाखला
- लाभार्थी निवडीचे निकष
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करत असताना निवडीसाठी प्राधान्यक्रम देण्यात आलेला आहे.त्याच्यामध्ये आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया, आदिवासी विधवा स्त्रिया, कुमारीमाता, आदिम जमाती, भूमीहीन पारधी अशा प्राधान्यक्रमाने लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.adivasi yojana
- योजनेद्वारे मिळणारे लाभ
या योजनेअंतर्गत भूमीहीन अनुसूचित जमातीतील आदिवासी बांधवांना, कुटुंबांना चार एकर कोरडवाहू जमीन किंव्हा दोन एकर ओलिताखालील जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. सदरची योजना ही शंभर टक्के शासन अनुदानित असणार आहे.
जमीन खरेदी करताना जर जमीन 4 एकर पेक्षा थोडी जास्त असेल तरी ही जमीन लाभार्थ्यांना देण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थी कमीत कमी अठरा वर्षे व जास्तीत जास्त साठ वर्षे वयोगटातील असावा. लाभार्थी जात 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाचा असेल तर त्याला व त्याच्या पत्नीच्या नावावर सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. याचप्रमाणे महिला लाभार्थी लाभार्थी असतील तर त्यांच्या नावावर ती जमीन खरेदी केली जाणार आहे.adivasi jamin yojana
- जमीन खरेदीचे नियम व अटी
या योजनेचे पात्र लाभार्थ्यांना जमीन विकता येणार नाही अथवा भाडेपट्ट्याने देता येणार नाही. यासाठी अर्जदाराला अर्ज करत असताना आवश्यक कागदपत्रं सोबत याबाबतचा करारनामा सादर करावा लागतो.
जमिनी खरेदी करणाऱ्या अर्जदारा सोबतच अशी जमीन विकणार्‍या त्या जमीन मालकांना काही कागदपत्रे पुरावे सादर करावे लागतात, या विक्री करू इच्छिणाऱ्या जमीन मालकांना विहित नमुन्यातील अर्ज द्यायचा आहे. याचप्रमाणे शेतजमिनीवर कुठले प्रकारचा बोजा नसल्याबाबतचा तलाठ्याचा प्रमाणपत्र आणि सातबाराचा उतारा लागणार आहे.
याचप्रमाणे संबंधित परिसरातील प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा बँक यांचे कुठली तर बाकी नसल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र सुद्धा या प्रस्तावा सोबत द्यावा लागतो.
जमिनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचा नकाशा, आपण जमीन गहाण ठेवलेले नाही अशा प्रकारची माहिती व जमीन विक्री करणाऱ्या मालकाच्या कुटूंबातील दोन व्यक्ती त्यांची स्वाक्षरी असलेलं आणि त्यांचे विक्री बाबत व ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
जमीन विक्री करणारे आवश्यक कागदपत्र लागणारे कागदपत्र जोडण्यासाठी तहसीलदारांनी सुद्धा त्यांना आवश्यक ती मदत करावी अशा प्रकारची माहिती देण्यात आलेली आहे या योजनेच्या संदर्भातील GR मध्ये देण्यात आली आहे.