केंद्र सरकारने अबकारी कर (एक्साईज ड्यूटी) कमी केल्याने देशभरात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार आहे. पेट्रोलवरचा अबकारी कर 8 रुपये तर डिझेलवरचा अबकारी कर 6 रुपयांनी कमी करत असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.यामुळे पेट्रोलच्या दरात 9.5 रुपयांची तर डिझेलच्या दरात 7 रुपयांची घट होईल, असं सीतारमण यांनी सांगितलं.
याव्यतिरिक्त निर्मला सीतारमण यांनी आणखी काही महत्त्वाच्या घोषणाही यावेळी केल्या.
नरेंद्र मोदींनी राज्यांना केलं होतं आवाहन
पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समुळे राज्याच्या तिजोरीत भर पडत असली तरी त्यामुळे नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यामुळे राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरचे टॅक्स कमी करावेत, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं.
याला प्रत्युत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र केंद्र आपल्या राज्याला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला होता. या मुद्द्यावरून त्यावेळी वाद निर्माण झाल्याचं दिसून आलं होतं.तर अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं, "राज्य सरकारच्या करांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत. पण, आम्ही यावेळच्या अर्थसंकल्पात कोणताही नवीन कर लावण्याचा निर्णय घेतलेला नाहीये. उलट गॅसवरचा कर कमी केलाय. साडेतेरा टक्क्यांहून तीन टक्क्यांहून आणला.
"पेट्रोल-डिझेलच्या कराबाबत एकमताने निर्णय घेतले जातात. आज आमची कॅबिनेटची बैठक आहे. त्यात आज हा विषय नाहीये. पण, तातडीचे विषय असल्यावर चर्चा होऊ शकते. आजचे विषय संपल्यानंतर मुख्यमंत्री सांगतील की कालच्या बैठकीत काय झालं ते. त्यानंतर मग जी काही कार्यवाही करायची आहे, ते राज्य सरकार ठरवेल."
दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी वरील सूचना करताना त्यांचा रोख विशेषतः बिगर भाजपशासित राज्यांकडे असल्याचं दिसून आलं.
देशभरातील सर्व राज्यांमधील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची तुलना करताना राज्यांनी टॅक्स कमी करण्याची गरज असल्याचं मोदींनी सांगितलं. देशातील सर्व राज्यांनी गुजरात आणि कर्नाटकप्रमाणे इंधनावरील व्हॅट कमी करावं, असं मोदी म्हणाले.
मुंबईपेक्षा दीव-दमणमध्ये पेट्रोल-डिझेल स्वस्त आहे, त्याकडे लक्ष वेधताना, मी याठिकाणी कुणावर टीका करण्यासाठी आलेलो नाही, सर्वांना प्रार्थना करत आहे, असं मोदी यांनी म्हटलं.
जगात निर्माण झालेल्या युद्धस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे.
जागतिक संकटाच्या काळात आपल्यासमोरील आव्हान वाढलं आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील ताळमेळ वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं उत्पादन शुल्क नोव्हेंबर महिन्यात कमी केलं होतं. राज्य सरकारांनीही कर कमी करावेत, असं आवाहन करण्यात आलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत काही राज्यांनी कर कमी केले. मात्र काही राज्यांनी कर कमी केले नाहीत.
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू या राज्यांनी केंद्र सरकारचं ऐकलं नाही. त्यामुळं त्या राज्यातील नागरिकांना महाग पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावं लागलं. नोव्हेंबरमध्ये जे करायचं होतं ते काम आता व्हॅट कमी करुन नागरिकांना दिलासा द्या, असं मोदी त्यावेळी म्हणाले होते.
केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत सापत्नभावाची वागणूक- उद्धव ठाकरे
पंतप्रधानांनी कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला, मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.